पंचायती राज निर्देशिका | Panchayati Raj Directory Rajasthan
Discover the Panchayati Raj Directory of Rajasthan, your go-to resource for understanding local governance structures, services, and community engagement.
संक्षिप्त इतिहास
प्राचीन भारत में पंचायतें या ग्राम सभाएँ स्वशासी संस्थाओं के रूप में मौजूद थीं जिनके विशिष्ट और सुपरिभाषित कार्य थे। पंचायत की संस्था न केवल सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती थी, बल्कि पूरे ग्रामीण समुदाय की सामूहिक बुद्धि का भी प्रतिनिधित्व करती थी। देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी ग्राम पंचायतें मौजूद थीं। ब्रिटिश शासन ने न्याय प्रशासन की एक अत्यधिक विकेन्द्रीकृत प्रणाली की शुरुआत की, जिसने स्थिति को बदल दिया और ग्राम पंचायतों की व्यवस्था को झटका लगा। वायसराय लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय निकायों की स्थापना का प्रयास किया गया था। राजस्थान में जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। 1928 में बहुत पहले बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम था। इस प्रकार, स्वतंत्रता के समय, कुछ पूर्ववर्ती रियासतों में पंचायतें काम कर रही थीं, जबकि अन्य राज्यों में ऐसी कोई संस्था मौजूद नहीं थी।
मत्स्य संघ (अलवर और भरतपुर की पूर्व रियासतों को मिलाकर) के विलय उद्घाटन से शुरू होने वाले क्रमिक चरणों में लगभग दो दर्जन रियासतों के एकीकरण एवं सिरोही राज्य के राजस्थान संघ में विलय के परिणाम स्वरूप राजस्थान अस्तित्व में आया। जयपुर की राजधानी के रूप में ग्रेटर राजस्थान का उद्घाटन मार्च 1949 में हुआ था। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन का अंतिम चरण 1956 में अजमेर के पार्ट-सी राज्य और बॉम्बे और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को राजस्थान में विलय के साथ पूरा किया गया था। राज्य के पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, राज्य को अपनी वर्तमान भौगोलिक और राजनीतिक पहचान प्रदान करता है।
1953 में, राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित किया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। राजस्थान को गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रतिनिधि निकायों की त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करने वाले लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना को स्वीकार करने में अग्रणी होने का गौरव प्राप्त है। इस प्रणाली को बाद में पंचायती राज के रूप में जाना जाने लगा, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया था।
राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1959 के तहत पहला चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में हुआ था। राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के तहत ग्राम स्तर पर पहले से मौजूद पंचायतों के साथ, पंचायती राज की त्रि-स्तरीय योजना ने 2 अक्टूबर 1959 से कार्य करना शुरू किया।
उद्देश्य
स्वतंत्रता के बाद - भारत के संविधान के 73वें संशोधन (1993) ने स्थानीय सरकारों - ग्रामीण, को संवैधानिक संस्थाओं के रूप में सशक्त बनाया और भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में एक नया अध्याय शुरू किया।
राजस्थान का पंचायती राज अधिनियम 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुसरण में 23-04-1994 को पारित किया गया था। यह 23 अप्रैल, 1994 को लागू हुआ। इस अधिनियम में 73वें संशोधन के अनिवार्य प्रावधानों के अलावा कुछ अन्य प्रावधान शामिल किए गए जैसे कि ग्राम सभाओं की प्रक्रिया और उनकी सदस्यता और अध्यक्षता में ओबीसी के लिए आरक्षण। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 पीआरआई के कार्य और शक्तियाँ प्रदान करता है। राजस्थान पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बनाए गए थे। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 पीआरआई के सुचारू संचालन के लिए 30 दिसंबर 1996 से बनाए गए और प्रभावी किए गए। इन प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए, राजस्थान पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) (पेसा) अधिनियम, 1999 अधिनियमित किया गया था। 1999, 2000 और 2004 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे।
इस कानून के तहत, तीनों स्तरों पर पंचायतों को संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 मामलों के संबंध में कर्तव्य और कार्य सौंपे गए हैं।
पंचायती राज संस्थाएं एक नजर में -
1- कुल जिला परिषद - 33
2- कुल पंचायत समितियां - 362
3- कुल ग्राम पंचायतें - 11,214
4- औसत ग्राम पंचायत प्रति पंचायत - 32
5- औसत ग्राम पंचायत प्रति जिला - 11
6- कुल प्रशिक्षण केंद्र - 5
7- प्रशिक्षण क्षमता - 250
I- जिला प्रमुख - 33
II- प्रधान - 352
III- जिला परिषद सदस्य - 1,014
IV- पंचायत समिति सदस्य - 6,426
V- सरपंच - 11,320
VI- वार्ड पंच - 1,07,707
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